२०८३ भाद्र १८, बिहीबार ०६:५७
वर्षा लगायतका प्राकृतिक प्रकोप तथा विभिन्न कारणले राजमार्ग र मुख्य सडकमा हुने अवरोध तत्काल हटाउन महोत्तरीमा सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई थप सक्रिय बनाउन लागिएको छ ।
जिल्ला सुरक्षा समितिले राजमार्ग तथा सडकलाई अवरोधरहित रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना, २०८३ स्वीकृत गर्दै सडक अवरोध हटाउन सबै सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार जिल्लाका मुख्य राजमार्ग तथा सहायक सडकमा बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण अवरोध भए सडक डिभिजन कार्यालयले आवश्यक हेभी इक्युपमेन्ट चौबीसै घण्टा तयारी अवस्थामा राखिनेछ ।
अवरोधको सूचना प्राप्त हुनासाथ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग समन्वय गरी बढीमा ३० मिनेटभित्र जेसिबी, एस्काभेटर र चालकसहितको टोली घटनास्थलमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइने महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिए । त्यस्तै, विभिन्न माग तथा विरोधका नाममा हुने चक्काजाम, धर्ना वा सडक दुर्घटनाका कारण राजमार्ग अवरुद्ध भए जिल्ला सुरक्षा समितिको नेतृत्वमा सुरक्षा निकाय परिचालन गरी तत्काल सडक खुलाइने भएको छ । कानुनविपरीत सडक अवरोध सिर्जना गर्ने पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरी सुरक्षा निकाय सक्रिय रहने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
राजमार्ग तथा मुख्य सडकको दायाँबायाँ अनधिकृत रूपमा राखिएका ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टीलगायत निर्माण सामग्री, अवैध पार्किङ तथा छाडा चौपायाका कारण हुने अवरोध हटाउन सम्बन्धित सडक कार्यालयले स्थानीय तह र नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गर्ने भएको छ । सडक डिभिजन, हुलाकी सडक निर्देशनालय, योजना कार्यालय तथा जनकपुरधाम–कमला–ढल्केवर–पथलैया सडकको पूर्वी खण्डअन्तर्गत पर्ने सडकमा रहेका पुल तथा कल्भर्टमुनि बाढीले बगाएर ल्याएका रुख, माटो, ढुङ्गालगायतका वस्तु नियमित अनुगमन गरी तत्काल हटाइने निर्णय भएको छ ।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जोखिमयुक्त सडकखण्डको नियमित अनुगमन गर्ने, आवश्यक स्थानमा चेतावनी बोर्ड तथा संकेत चिह्न राख्ने र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरिएको छ । यसैगरी, ट्राफिक नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, क्षमताभन्दा बढी यात्रु तथा मालसामान ओसारपसार नियन्त्रण र सवारीसाधनको नियमित अनुगमनलाई कडाइ गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
स्थानीय तह तथा गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरीले सडक प्रयोग र ट्राफिक व्यवस्थासम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
